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संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसमें अनुच्छेद 36- 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है।  राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।  इसमें राज्य की परिभाषा से लेकर राज्य को महिलाओं और पिछड़े वर्गो का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न है।  अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है कि वे क्या है। अनुच्छेद  37 इसमें यह बताया गया है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद  38 सामाजिक, आर्थिक, और राजनितिक न्याय की स्थापना करना , इसमें सरकार को दायित्व दिया गया है की सरकार सामाजिक, आर्थिक, और राजनितिक न्याय की स्थापना करे। अनुच्छेद  39 संसाधनों का उचित वितरण, इसका तात्पर्य है कि संसाधनों का संकेन्द्रण नहीं हो और सभी लोगो में संसाधनों का उचित मात्रा में वितरण किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए की किसी एक व्यक्ति के पास ही सारे संसाधन हो और बाकी लोग बिना संसाधनों के साथ रहे। सामान्य कार्य ...

 EPA  के लिए संवैधानिक प्रावधान EPA को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिये कानून बनाने का प्रावधान करता है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में  अनुच्छेद 48A निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। हम जानते है , कि अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। अधिनियम का विस्तार क्षेत्र:  यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत में लागू है। EPA अधिनियम की  विशेषताएँ  केंद्र सरकार की शक्तियाँ:  केंद्र सरकार के पास ये शक्ति होगी की वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक सभी उपाय करे। इसके अलावा केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार हैं- पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिये एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये विभिन्न...